नजीर बनेगा राज्य: छत्तीसगढ़ में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी…विधायकों के टेबल पर होंगे मॉनिटर
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार बजट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, जिस पर विधानसभा में काम चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विधायकों को मैनुअल बजट की कापी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी टेबल पर ही मॉनिटर लगे होंगे। इसके पूर्व सभी विधायकों को इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे सरकार खजाने में करोड़ों रुपए बचेंगे। इसके पहले उत्तराखंड, असम और उड़ीसा में ई-बजट पेश हो चुका है। केंद्र सरकार ने भी 2021 और 2022 का बजट ऑनलाइन पेश किया था।
आज से बजट पर शुरू होगा काम
विधानसभा और वित्त विभाग के तकनीकी अधिकारियों के बीच इस विषय पर बैठक हो चुकी है। इस बार ज्यादातर विधायक युवा व शिक्षित हैं, इस वजह से उन्हें मानिटर आपरेट करने में दिक्कत नहीं होगी। नए बजट के लिए वित्त विभाग ने विभागों से ऑनलाइन प्रस्ताव मंगवाए हैं। बजट 2022-23 के शैड्यूल के अनुसार 13 सितंबर से इस पर काम प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश में इस बार राज्य सरकार का नया बजट चुनावी बजट होगा। इसमें जनता के लिए कई रियायतों और सुविधाओं का प्रावधान किया सकता है। माना जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है।
अब तक क्या
पांच साल पहले तत्कालीन स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने विधानसभा सचिवालय की वर्किंग लेस पेपर करने का काम प्रारंभ करवाया था। तब पटल पर रखे जाने वाले विभागों के प्रतिवेदन पैन ड्राइव व सीडी में दिए जाने लगे। वर्तमान स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने प्रश्नकाल के लिए विधायकों से प्रश्न भी अब ऑनलाइन मंगवाने की प्रकिया पिछले दो सेशन से शुरू कर दी है। लगभग 90 फीसदी विधायक अब घर बैठे ही सवाल भेज रहे हैं। मंत्रालय से जवाब भी ऑनलाइन आ रहे हैं।
ये होंगे फायदे
- बजट प्रकाशित करवाने में खर्च होने वाले लाखों रुपए बचेंगे
- पेपरलैस होने से पर्यावरण संरक्षण होगा
- अधिकारियों के बीच काम आसान होगा
- कर्मचारियों की दौड़-भाग बचेगी
- कार्यालयों व विभागों के प्रस्ताव की फाइलें मंत्रालय नहीं ले जाना होगा।
वित्त विभाग ने ऑनलाइन प्रस्ताव भेजा है। यह अभी प्रक्रियाधीन है। आगे जैसा प्लान होगा पर उस पर अमल करेंगे। - दिनेश शर्मा, प्रमुख सचिव, विधानसभा
