रायपुर। रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) द्वारा कमल विहार स्थित आठ हजार आवासीय एवं व्यवसायिक प्लाटों का टैक्स नगर निगम को जमा नहीं किया है। निगम अब आरडीए से वसूली की तैयारी में जुट गया है। वसूली को लेकर निगम ने आरडीए को नोटिस भेजा है, लेकिन आरडीए से अभी तक कोई जबाब नहीं आया है।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कमल विहार स्थित खुले प्लाटों का प्रापर्टी टैक्स निगम में जमा करना है। आरडीए को नोटिस दी गई है, अब निगम वसूली की करवाई करेगा। ज्ञात हो कि कमल विहार प्रोजेक्ट को 1600 एकड़ में वर्ष 2013 से विकसित किया जा रहा है। कमल विहार आरडीए का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है।
कमल विहार में सेक्टर के हिसाब से कालोनी बसाई जा रही है। आरडीए द्वारा कालोनी तो बसाने का काम तेजी से कर रहा है, लेकिन नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स एक भी बार जमा नहीं किया है। जबकि एक साल में आरडीए को तकरीबन सात करोड़ रुपये टैक्स के रुप में जमा करना है।
वर्तमान में आरडीए का निगम में तकरीबन 50 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। इसको लेकर निगम के जोन दस के अधिकारी कमल विहार की कुंडली खंगालने में लगे हैं कि कितने इलाके में कितने प्लाट है उसके बाद आरडीए बकाया राशि की वसूली में अभियान तेज करेगा।
प्लाट बिक्री के बाद निगम को नहीं दी जानकारी
रायपुर नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि जब किसी भूमि अथवा भवन या किसी भूमि अथवा भवन के किसी भाग या अंश के ट्रांसफर आदि की जानकारी देना अनिवार्य है। रजिस्ट्री किए जाने से तीन माह के भीतर अथवा उसकी रजिस्ट्री न की गई हो, तो अंतरण लेखपत्र के निष्पादन से तीन माह के भीतर निगम को जानकारी देना है, लेकिन आरडीए द्वारा लगातार प्लाटों की बिक्री की जा रही है लेकिन निगम को अब तक किसी प्रकार की जानकारी से अवगत नहीं कराया है।
सात साल से आरडीए ने नहीं जमा किया टैक्स
रायपुर नगर निगम राजधानी में घर-घर टैक्स वसूली करता है। निगम को इस बार टैक्स वसूली को लेकर 131 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली का टारगेट मिला है, लेकिन तत्कालिक निगम के अधिकारियों को पिछले सात साल से कमल विहार स्थित आरडीए द्वारा टैक्स जमा नहीं कर रहा है।
रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कमल विहार प्रोजेक्ट का प्रापर्टी टैक्स नहीं पटाया है। निगम अब वसूली की करवाई करेगा -पुलक भट्टाचार्य, अपर आयुक्त, नगर निगम, रायपुर