रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दोपहर करीब 12.30 बजे विधानसभा में प्रदेश का 21वां और उनकी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बजट की अलग बात यह होगी कि प्रदेश सरकार पहली बार इसमें बच्चों के लिए अलग प्रावधान (चाइल्ड बजट) करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन इसकी शुरुआत मौजूदा बजट में करीब 5 हजार करोड़ रुपए से की जाएगी।
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प्रदेश का बजट इस बार भी 1 लाख करोड़ के पार नहीं होगा और 97-98 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। बजट में प्रदेश की हर पंचायत में नई राशन दुकान और शहरों से गांवों तक लगभग 100 नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोलने का ऐलान किया जाएगा।
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कोरोना की वजह से नई सड़कें बिछाने का काम प्रभावित होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 5250 करोड़ रुपए के प्रावधान की संभावना है। ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रस्तावित नई सड़कें ऐसी होंगी, जो वहां के स्कूल, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, थाने और पंचायतों तक के लिए बनाई जाएंगी। हालांकि बजट में कोरोना का असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन सरकार सभी जरूरी कामों के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है।
हालांकि पूर्व में सरकार ने सभी विभागों से छह फीसदी कटौती कर प्रस्ताव मंगाए थे। लेकिन जिस तरह कोरोना काल में भी सरकारी योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर रही, इस वजह से इस बार ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनसे प्रदेश का विकास भी दिखे और काफी रोजगार भी जनरेट किया जा सके।
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6 नए कॉलेज भी खोले जाएंगे: स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार अभियान चला रही है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश शिक्षा योजना के तहत सौ नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं करीब 6 नए कालेज भी लिए जा रहे हैं। ये सभी सीएम द्वारा पिछले दिनों घोषित की गई थीं।
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चाइल्ड बजट ही अलग से: बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लक्ष्य के साथ सीएम बघेल इस बार अलग से चाइल्ड बजट पेश करेंगे। बच्चों के विकास पर काम करने वाली सरकार के 5 अलग-अलग विभागों की योजनाओं को शामिल कर यह बजट तैयार किया गया है। इस पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहली किश्त के रुप में बजट में करीब 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
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स्वास्थ्य योजनाओं पर फोकस: कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार लगभग 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विशेष रुप से रखी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का सामुदायिक केंद्रों तक विस्तार किया जा रहा है। 120 तरह के पैथालाजी टेस्ट मुफ्त में देने की योजना शुरु की जा सकती हैै। यह अभी जिला अस्पतालों में ही है। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए सवा सौ करोड़ रुपए रखे जा सकते हैं।
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5250 करोड़ की सड़क योजना: इसके अलावा सडक़ों का जाल बिछाने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा। इस बार बड़े राजकीय राजमार्ग के बजाए गांवों में सड़क संपर्क योजना शुरु की जी रही है। तीन चरणों की इस योजना में इस साल इसके लिए करीब 5250 करोड रुपए रखे जा रहे हैं। यह काम बैंकों से कर्ज लेकर सड़क निर्माण निगम करेगा।
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खेती- किसानी- सिंचाई: गोधन योजना और राजीव गांधी न्याय योजना के लिए करीब 5000 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, और इसके लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। वहीं बोधघाट परियोजना के लिए भी राशि दी जा रही है।
फिल्म सिटी को लगेंगे पंख: फिल्म विकास निगम और फिल्म सिटी का तेजी से विकास किया जाएगा। निगम को कमाऊ बनाने के लिए बॉलीवुड कलाकारों को भी जोड़ने की तैयारी है। यहां की कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
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मैनपाट-सिरपुर बौद्ध सर्किट में: पर्यटन और संस्कृति को विकसित करने के लिए इस बार मैनपाट आैर सिरपुर को सरकार बौद्ध सर्किट में शामिल कर रही है। यहां भगवान बुद्ध के स्मारकों को संरक्षित करने के साथ श्रीलंका, नेपाल तथा भूटान से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
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